माहितीचा अधिकार स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच १२ ऑक्टोबर २००५ पासून देशातील नागरिकांना प्रदान करण्यात आला आहे. या अधिकारांतर्गत भारताचा नागरिक कोणतेही रेकॉर्ड, दस्तऐवज, परिपत्रक, आदेश, रिपोर्टस्, लॉगबुक प्राप्त झालेले सल्ले, निविदा इ.च्या प्रती मिळवू शकतो. म्हणजेच माहितीचा अधिकारामुळे सरकारी कामकाज व धोरणाबाबत आजपर्यंत अलीबाबाच्या गुहेप्रमाणे बंद असलेली माहिती उघडण्याची चावीच जणू जनतेला प्राप्त झाली आहे.
माहितीचा अधिकार हा सरकारला लोकांच्या प्रति जबाबदार बनण्याच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा विचार आहे. यामुळे जनतेला विधानसभा सदस्य व संसद सदस्यांना जी माहिती प्राप्त होऊ शकते, ती सर्व माहिती मिळविण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ज्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व तर वाढेलच शिवाय सुशासन साध्य होण्यासाठी मदत होईल.
सर्वसामान्य माणसाला या अधिकाराचे महत्त्व समजावे यासाठी जनजागरणाची, प्रचार प्रसाराची आवश्यकता आहे.
प्रस्तुत पुस्तक याच मार्गावरील एक अल्पसा प्रयत्न होय. यातील कायद्याचे विश्लेषण जनसामान्यांना अत्यंत उपयुक्त ठरेल, हीच अपेक्षा!