कलम ३७० रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक व अकल्पित निर्णयामुळे उठलेले वादळ अजूनही घोंघावत आहे आणि त्यात अनेक बाबी दृष्टीआड होत आहेत वा केल्या जात आहेत. १९४७-४८च्या काश्मीरमधील युद्धजन्य परिस्थितीपेक्षाही शेख अब्दुल्लांच्या दुराग्रहामुळे कलम ३७० राज्यघटनेत समाविष्ट करावे लागले. महाराजा हरिसिंग यांनी हिंदुस्थानात संमीलित होण्यास संमती दिल्यानंतरही काश्मीरच्या जनतेचे मत अजमावावे, हा काँग्रेसचा आग्रह होता; पण त्याची परिणती ३७०व्या कलमात होईल आणि शेख अब्दुल्लांच्या अवास्तव मागण्या भारताच्या राज्यघटनेचा विपर्यास करतील, ही कल्पनाही कोणी केली नव्हती. नेहरूंना माणसांची पारख नव्हती. काश्मीरसाठी वेगळी राज्यघटना, वेगळे नागरिकत्व, वेगळा ध्वज आणि सदर-इ-रियासत व पंतप्रधान ही पदे, अशा बहुतेक सर्व मागण्या दिल्ली करारान्वये मान्य झाल्या. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ हा प्रश्न लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश सरकारला विचारला होता. तोच प्रश्न तत्कालीन सरकारला विचारणे आवश्यक होते. गेली ७० वर्षे अनेक प्रयत्न करूनही काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक होऊ शकलेली नाही; कारण शेवटी सर्व चर्चा कलम ३७० वर येऊन थांबत असे. हे कलम रद्द केल्याने निर्माण झालेले प्रश्न वैधानिक व भावनिक आहेत. त्यांची सखोल चर्चा या पुस्तकात केली आहे. ‘